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20 साल पहले प्रतिबंधित सल्फास के बिक्री पर मध्य प्रदेश को जवाब देगा केंद्र

केंद्र सरकार की एक एक्सपर्ट कमेटी ने 2015 में 66 रसायनों की समीक्षा करते हुए बताया था कि इसका इस्तेमाल काफी निगरानी में होना चाहिए और सरकारी उपक्रम ही ...

फसल बीमा कंपनियों पर किसानों का 3,300 करोड़ रुपए बकाया

लोकसभा में पूछे गए एक सवाल में सरकार ने बताया कि 2018-19 से फसल बीमा के दावों का भुगतान लंबित है

पीएमजीकेएवाई विस्तार पर कैबिनेट की मंजूरी, अब मार्च 2022 तक मिलेगा गरीबों को राशन

पांचवें चरण में खाद्यान्न का कुल उठान 163 लाख मीट्र्क टन संभावित है, इसके लिए नुमानित रूप से 53, 344.52 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी दी जाएगी। 

दलहन के पारंपरिक किसानों का समर्थन करने से मिल सकती है दालों की आत्मनिर्भरता

2033 के लिए मांग और आपूर्ति अनुमानों पर नीति आयोग की रिपोर्ट में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में रबी दालों की क्षमता और उपज विस्तार का पूरी तरह ...

जीएम सोयामील के आयात पर पर्यावरण मंत्रालय को आपत्ति नहीं, विशेषज्ञों ने उठाए सवाल

पोल्ट्री की खुराक के लिए सस्ता चारा देश में न सिर्फ सोयाबीन किसानों के लिए बल्कि लोगों की सेहत के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। जीएम के ...

देश में मवेशी अस्पतालों की संख्या 66 हजार, जरूरत है 5 लाख की

देशभर में 2018-19 में 39,384 मवेशी अस्पताल थे जो कि अब घटकर वर्तमान में 37,726 ही रह गए हैं

सहकारिता अलग होने के बाद कृषि मंत्रालय में बचेगा क्या?

आधा दर्जन मंत्रालयों में बंटा है खेती-किसानी से जुड़ी नीतियों का दायित्व, जिनमें तालमेल बैठाना बड़ी चुनौती है 

आवारा पशुओं के लिए गौशाला नहीं, उपलब्ध हैं दूसरे विकल्प

आवारा मवेशियों की समस्या दूर करने के लिए गोशालाओं से अलग दूसरे विकल्पों की ओर देखना जरूरी है