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- साल 2060 तक दुनिया की जीडीपी को हो सकता है 24.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान, वैज्ञानिकों ने बताई वजह
- बडगाम में अवैध खनन में शामिल दो खनिकों पर एनजीटी ने लगाया लाखों का अंतरिम मुआवजा
- भारत में गर्म हुई सर्दियां और गायब हुआ बसंत, राज्यवार विश्लेषण के बाद जारी हुई रिपोर्ट
- छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल व झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, इन हिस्सों में गिर सकते हैं ओले
- मेघालय के बर्नीहाट में लगातार तीसरे दिन जानलेवा रहा प्रदूषण, 14 शहरों में दमघोंटू हुए हालात
- जलवायु परिवर्तन के साथ हिमालय में सिकुड़ रहा भौंरों का आवास
- साक्षात्कार: समय पर पहचान, बचेगी फसलों की जान
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- क्या कोविड-19 के खतरे को सीमित कर सकती है 13 हफ्तों की सामाजिक दूरी
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संसद में आज: हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करके देश में चलेगी हाइड्रोजन पावरट्रेन
चावल फोर्टिफिकेशन पहल के तहत आंध्र प्रदेश के सभी 26 जिलों को शामिल किया गया है।
किसानों को जिला स्तर पर मौसम की सलाह देने वाली 199 इकाइयों को बंद कर रही है सरकार
जलवायु परिवर्तन के इस दौर में बढ़ती बेमौसमी चुनौतियों को देखते हुए जिला कृषि मौसम इकाइयों का बड़ा महत्व है
आखिरकार झारखंड ने 17 जिलों को किया सूखा घोषित
राज्य के गठन से अब तक के 23 सालो में 10 बार राज्य सूखा ग्रस्त घोषित किया जा चुका है।
यहां जानिए कीटनाशक निर्माण के लिए लाइसेंस आवेदन में क्या किया गया संशोधन?
जरूरी शैक्षिक योग्यता हासिल करने के लिए फिर से समय का विस्तार कर दिया गया है।
देश की पहली क्लोन गाय गंगा से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक महीने की हो चुकी गंगा
राष्ट्रपति ने कहा " भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन हमें दुग्ध के उत्पादों की बढ़ती मांग की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
डाउन टू अर्थ पड़ताल: किसान के कितने काम आ रहा है किसान क्रेडिट कार्ड
सूचना के अधिकार के तहत हासिल की गई जानकारियों से सरकार के इस दावे की कलई खुलती है कि किसानों को बिना गिरवी और सेवा शुल्क के कृषि ऋण ...
किसानों की हर तरह की मदद करता है किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को सीजनल खेती के लिए छोटी अवधि में संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का जरिया है। यह एक आम क्रेडिट कार्ड की तरह ही है लेकिन ...
बीते तीन सालों में सरकार ने 50 प्रतिशत कल्याणकारी योजनाओं को किया खत्म
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव आवास विकास के लिए दिए जाने वाले अनुदान और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए आवंटन राशि में कमी