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डाउन टू अर्थ पड़ताल: किसान के कितने काम आ रहा है किसान क्रेडिट कार्ड

सूचना के अधिकार के तहत हासिल की गई जानकारियों से सरकार के इस दावे की कलई खुलती है कि किसानों को बिना गिरवी और सेवा शुल्क के कृषि ऋण ...

किसानों की हर तरह की मदद करता है किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को सीजनल खेती के लिए छोटी अवधि में संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का जरिया है। यह एक आम क्रेडिट कार्ड की तरह ही है लेकिन ...

बीते तीन सालों में सरकार ने 50 प्रतिशत कल्याणकारी योजनाओं को किया खत्म

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव आवास विकास के लिए दिए जाने वाले अनुदान और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए आवंटन राशि में कमी

मार्च 2026 तक चलेगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, सतत विकास लक्ष्य हासिल करेंगे गांव

इस योजना पर करीब 5,911 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जिसमें केंद्र का हिस्सेदारी 3,700 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों द्वारा 2,211 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगें

क्या केवल 'भ्रम' साबित हो रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितना लाभ किसानों को मिल रहा है, डाउन टू अर्थ ने इसकी पड़ताल की

हर पांचवे परिवार और हाशिए पर खड़ी महिलाओं को नहीं है वन नेशन वन राशन कार्ड के पोर्टेबिलिटी की जानकारी : अध्ययन

अध्ययन यह भी बताता है कि खाद्य सुरक्षा के लिए अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा और अपने पसंद की उचित कीमत वाली राशन दुकान (एफपीएस) का चयन करने की सुविधा ...

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल सकता है महाराष्ट्र

किसानों के लिए अपना कार्यक्रम लाने की तैयारी में है राज्य सरकार

किसानों की किस्मत बदल सकते हैं किसान उत्पादक संगठन, लेकिन...

विपणन की कमी देश में जैविक खेती अपनाने की गति को धीमा कर देती है। यदि पूरी निष्ठा के साथ इसे समर्थन दिया जाए तो किसान उत्पादक संगठन खेती ...