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- साल 2060 तक दुनिया की जीडीपी को हो सकता है 24.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान, वैज्ञानिकों ने बताई वजह
- बडगाम में अवैध खनन में शामिल दो खनिकों पर एनजीटी ने लगाया लाखों का अंतरिम मुआवजा
- भारत में गर्म हुई सर्दियां और गायब हुआ बसंत, राज्यवार विश्लेषण के बाद जारी हुई रिपोर्ट
- छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल व झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, इन हिस्सों में गिर सकते हैं ओले
- मेघालय के बर्नीहाट में लगातार तीसरे दिन जानलेवा रहा प्रदूषण, 14 शहरों में दमघोंटू हुए हालात
- जलवायु परिवर्तन के साथ हिमालय में सिकुड़ रहा भौंरों का आवास
- साक्षात्कार: समय पर पहचान, बचेगी फसलों की जान
- मानव वन्यजीव संघर्ष: उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में भेजे जा सकेंगे जंंगली जानवर या कोई और है हल?
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एनजीटी ने असम सरकार को बराक घाटी में वन भूमि पर निर्माण न करने की दी चेतावनी
मामला बराक घाटी में कमांडो बटालियन मुख्यालय के लिए 44 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन की वैधता से जुड़ा है
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा
जस्टिस बीआर गवई की बेंच का कहना है कि नेताओं और नौकरशाहों ने न केवल नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया, साथ ही सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत को भी दरकिनार ...
पवित्र वन भूमि ओरण को डीम्ड फॉरेस्ट में बदलने के फैसले का ग्रामीणों ने शुरू किया विरोध
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पवित्र उपवनों को वन घोषित करने से सामुदायिक अधिकारों में कोई बाधा नहीं आएगी
मध्य प्रदेश: कैंपा के पैसे से बनाए भवन, कैग ने उठाए सवाल
कैग रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 से 2020 के बीच राज्य की वन संपदा बढ़ाने के लिए मिलने वाले कैंपा फंड का दुरुपयोग किया गया
सकल पर्यावरण उत्पाद का कैसा होगा निर्धारण, कैसे नपेगी जल-जंगल-जमीन?
सकल पर्यावरण उत्पाद (जीईपी) का मूल्यांकन करने के लिए पहली बार कोई सूचकांक तैयार किया गया है
देश में 7,506 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर हुआ अतिक्रमण, एनजीटी में मामले पर सुनवाई
सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली से करीब पांच गुणा अधिक वन भूमि पर अधिक्रमण हुआ है। दक्कन हेराल्ड में छपी इस खबर के आधार पर एनजीटी ...
सावधान! जंगलों का होता विनाश वातावरण में उत्सर्जित कर रहा है सालाना 217 मेगाग्राम पारा
आंकड़ों के मुताबिक इंसानों द्वारा किया जा रहा पारे का उत्सर्जन बढ़कर 2,220 टन पर पहुंच गया है, जो 2010 की तुलना में करीब 20 फीसदी ज्यादा है
वृक्ष संरक्षण या कटाई अधिनियमों के लिए केंद्रीकृत दिशानिर्देशों की आवश्यकता नहीं: पर्यावरण मंत्रालय
मंत्रालय का कहना है कि प्रत्येक राज्य के पास अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर इसके लिए पहले ही नियम-कानून हैं।