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- देश भर में शुरू हुआ कोविड-19 वैक्सीन लगाने का काम
- समुद्र से होने वाली 60 फीसदी कमाई पर काबिज हैं 100 कंपनियां
- कोरोना अपडेट: नागालैंड में 12 हजार से ज्यादा हुए मामले, जानिए सभी राज्यों का हाल
- कोरोना वैक्सीन के बाद नॉर्वे में 23 लोगों की मौत, सरकार ने दिया स्पष्टीकरण
- पीएम किसान सम्मान : 20 लाख से अधिक अपात्र लोगों को भेजी गई 1,364 करोड़ रुपए की धनराशि
- जलवायु परिवर्तन के चलते बच्चों के भोजन में घट रही है विविधता, बढ़ रहा है कुपोषण
- 2050 में कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करने के बजाय छोड़ेंगे जंगल
- भारत के दुधारू पशुओं को शिकार बना रही है एक घातक महामारी
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- मीठा जहर: शहद में मिलावट के काले कारोबार का खुलासा
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- कोविड-19 को शरीर में फैलने से रोक सकता है प्रोटीन 'पेप्टाइड'
- क्या कोविड-19 के खतरे को सीमित कर सकती है 13 हफ्तों की सामाजिक दूरी
- पर्यावरण प्रदूषित कर रहे यूपी के पॉल्ट्री फार्म, पांच साल पुरानी गाइडलाइन लागू करेगा यूपीपीसीबी
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- अगर ये चीजें खा रहे हैं आप तो हो सकते हैं मोटापा, बीपी, डायबिटीज के शिकार
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भारत के दुधारू पशुओं को शिकार बना रही है एक घातक महामारी
इसका देश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जहां अधिकांश डेयरी किसान या तो भूमिहीन हैं या सीमांत भूमिधारक हैं और उनके लिए दूध सबसे सस्ते प्रोटीन स्रोत में से एक ...
तीन दशक के शोध के बाद भारत में उगेगा रंगीन कपास
सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य तौर पर गहरा भूरा और भूरा से खाकी, सफेद और हरे रंग के कपास का इस्तेमाल किया जाता था
कश्मीरी सेब पर फफूंद का हमला, भारी बर्फबारी और नकली दवा जिम्मेवार
कश्मीर घाटी के सभी सेब उत्पादक किसान वेंटूरिआ इनएक्वालिस नाम की फंगस से परेशान हैं
जैविक खेती का सच-6: बीज, बाजार और ठोस नीतियों से बंधेगी उम्मीद
जैविक खेती के तमाम पहलुओं की गहन पड़ताल करती एक रिपोर्ट-
जैविक खेती का सच-5: सकारात्मक प्रयासों से जगी उम्मीद
सीएसई के सर्वे के मुताबिक, जैविक खेती कर रहे 57 फीसदी किसानों की उपज में वृद्धि हुई है
दलित बच्चों पर कहर बन रहा है फूलों की खेती का जहर : रिपोर्ट में खुलासा
भोपाल गैस त्रासदी को याद करते हुए जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल का खर्च निकालने के लिए फूल के खेतों में काम करने वाले बच्चे जहरीले ...
जैविक खेती का सच-4: कुछ ही राज्य ले रहे हैं दिलचस्पी
जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को आगे आना होगा, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य इनकी अनदेखी कर रही है