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वनाधिकार के 5.5 लाख दावे समीक्षा के बाद खारिज

यह जानकारी 14 राज्यों ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दी, पश्चिम बंगाल में 92 प्रतिशत दावे खारिज

लॉकडाउन के असमंजस ने बढ़ाई वन गुर्जरों की मुसीबत

वन गुर्जरों को जंगल में रुकने के लिए ब्रिटिश शासनकाल से ही परमिट दिया जाता आ रहा है। यह परमिट 31 मार्च तक के लिए होता है

उत्तराखंड में वन गुर्जरों पर 'सरकारी' हमले बढ़े

एक ओर सरकार ने लॉकडाउन के बहाने वन गुर्जरों को जहां हैं, वहीं रहें के निर्देश दिए तो दूसरी ओर वन विभाग अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई कर रहा ...

राजाजी नेशनल पार्क में वन गुर्जरों पर कार्रवाई के पीछे क्या राज छिपा है?

उत्तराखंड वन विभाग के कर्मचारी राजाजी नेशनल पार्क में रह रहे वन गुर्जरों के डेरे तोड़ दिए। आरोप है कि वन गुर्जर परिवारों के साथ मारपीट भी की गई

छत्तीसगढ़: वन विभाग अब नहीं होगा नोडल एजेंसी

छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मई को जारी आदेश को वापस लेते हुए 1 जून को संशोधित आदेश जारी किया

सुनो सरकार! वन अधिकार मान्यता कानून में वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ नहीं बनाया जा सकता

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006 के तहत वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्य करने के लिए वन विभाग ‘नोडल एजेंसी’ ...

वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 66 फीसदी की वृद्धि

कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान आदिवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने वनोपज की एमएसपी में वृदि्ध की है

अनिल अग्रवाल डायलॉग 2020: अंग्रेजों के जमाने के वन कानून से परेशान होते रहे हैं वनवासी

भारत के वन कानून जंगलों को आमदनी का जरिया मानते हुए इसपर निर्भर रहने वाले वनवासियों के साथ अपराधी जैसा व्यव्हार करती है