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- साध्वी पदमावती का एम्स में इलाज जारी, अब आत्मबोधानंद का निराजल अनशन शुरू
- शेरों की आबादी का सही आकलन करने के लिए नई विधि, संरक्षण में मिल सकती है मदद
- राजस्थान बजटः कृषि के लिए 11,182 करोड़ आवंटित, नहीं हुई बड़ी घोषणाएं
- राजस्थान बजट : स्वास्थ्य पर दिया जोर, पर्यावरण को भूली सरकार
- बुंदेलखंड राहत पैकेज घोटाला -1 : जांच की आंच से डरे कागजी विकास करने वाले नेता-अधिकारी
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- इंसानी जानों को खतरे में डाल अरबों की फसल काट रही हैं कीटनाशक कंपनियां: रिपोर्ट
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अनिल अग्रवाल डायलॉग 2020: अंग्रेजों के जमाने के वन कानून से परेशान होते रहे हैं वनवासी
भारत के वन कानून जंगलों को आमदनी का जरिया मानते हुए इसपर निर्भर रहने वाले वनवासियों के साथ अपराधी जैसा व्यव्हार करती है
छत्तीसगढ़ में वन अधिकार दावे वाली जमीन से बॉक्साइट खनन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
आदिवासियों के वन अधिकार वाली जगह पर बॉक्साइट खनन किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी है
नौकरशाही को मजबूत करेगा सरकार का यह कदम, वनवासियों पर पड़ेगा भारी
केंद्र सरकार ने भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 पर संशोधनों की एक धारदार कुल्हाड़ी चला कर वनवासियों के अधिकारों पर हमला किया है।
प्रकृति के असल रक्षक हैं वनवासी : वैश्विक रिपोर्ट
अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच (आईपीबीईएस) ने अपनी वैश्विक रिपोर्ट में कहा है कि देशज और स्थानीय समुदाय के ज्ञान को अब तक वैश्विक संरक्षण कार्यक्रमों में कोई जगह ...
वनवासियों पर बेदखली की तलवार, जिम्मेवार कौन
ऐतिहासिक वनाधिकार अधिनियम के बावजूद वनवासियों पर मंडरा रहा है जंगल से बेदखल किए जाने का खतरा
वनवासियों को बेदखली का डर, मंत्रालय ने कहा अस्वीकृतियों के आंकड़े अंतिम नहीं
आदिवासी शिक्षित नहीं हैं और न ही इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। जानकारी के अभाव में ग्राम सभा स्तर पर ही उनके बहुत से दावे खारिज हो जाते हैं
