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सामुदायिक जमीन को लेकर चल रहे हैं भारत के तीन-चौथाई भूमि संबंधी विवाद

41 फीसदी मामलों में, समुदायों का आरोप है कि अधिकारियों या परियोजना प्रस्तावकों ने भूमि अधिग्रहण के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

भारत में जल, जंगल, जमीन के लिए एक दशक में 79 पर्यावरण प्रहरियों की हुई हत्या

वहीं 2012 से 2021 के बीच दुनिया भर में 1,733 पर्यावरण कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे ...

वन भूमि की परिभाषा और राज्यों के अधिकारों पर सतह पर आया विमर्श

डी-नोटिफाइड जमीन पर छत्तीसगढ़ और भारत सरकार फिर आमने -सामने है

हमें माओवादी बताकर जेल में डाला गया: गरियाबंद के 18 गांवों के लोगों ने वनाधिकारों की लड़ाई से पीछे हटने से किया इंकार

नौ अगस्त को चार गांवों के लोगों को सामुदायिक वन-स्रोत अधिकार दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले से आदिवासियों में उम्मीद जगी है

वन विभाग बनाम वनाधिकार कानून

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को जारी नया फरमान, आदिवासियों और वनाश्रितों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय करने वाले तंत्र के चरित्र को एक ...

हसदेव अरण्य मामला : ग्राम सभा सरकार से स्थगन नहीं आवंटित कोयला खदानों का निरस्तीकरण मांग रहीं

हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि कोयला खदानों को आवंटित करने के लिए ग्राम सभा के मृत लोगों के लिए हस्ताक्षर लिए गए।

तेंदूपत्ता बिक्री को लेकर आदिवासी और सरकार के बीच टकराव, वन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी

यदि एफआईआर होती है तो यह अपने आप में छत्तीसगढ़ का पहला मामला होगा जहां एक वन विभाग के अधिकारी पर अपने दायित्वों के निर्वहन करने पर उसके खिलाफ ...

क्यों महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश में पांच वनाधिकार दावों की स्वीकृत मिलना?

दावे की मंजूरी मिलने के बाद अब दावेदारों को उनको न केवल आवास बल्कि वन भूमि पर की जा रही खेती का भी अधिकार मिल गया है