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  • New education policy to shrink India’s school system: GN Devy

  • Field Report: Farmers protest against unjust agri Bills passed by Parliament

कोरोना काल में 1.84 करोड़ लोगों को नहीं मिला दूसरा गैस सिलेंडर

राज्यसभा में बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी साल में औसतन 3.1 गैस सिलेंडर ही भरवा पाते हैं

भारत में बिजली कानूनों का इतिहास

बिजली क्षेत्र को रेग्युलेट करने के लिए सबसे पहले 1910 में इंडियन इलेक्ट्रसिटी एक्ट लागू किया गया

बिजली कानून में संशोधन के बहाने क्या चाहती है सरकार?

कोविड-19 आपदा के बीच केंद्र सरकार ने बिजली अधिनियम 2003 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया, लेकिन इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। पड़ताल करती एक रिपोर्ट-

कोयला उत्खनन का अर्धसत्य

कोयला उत्खनन से उस क्षेत्र का क्या हाल होता है? कोरबा के उदाहरण से समझिए, जहां वर्ष 1951 में कोयले का उत्खनन शुरू हुआ

कोयला खदानों की नीलामी: राष्ट्रीय संपदा के केन्द्रीकरण की कोशिश!

18 जून 2020 को देश में पहली बार, अपनी तरह की पहली वाणिज्यिक कोयला नीलामी का आयोजन किया जा रहा है

कोरोना राहत पैकेज: डिस्कॉम्स के 90 हजार करोड़ रुपए से किसे होगा फायदा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को 90 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे

कोरोनावायरस के चलते 6 फीसदी तक घट जाएगी ऊर्जा की मांग

आईईए के अनुसार साल के अंत तक ऊर्जा की मांग करीब 6 फीसदी तक कम हो जाएगी| साथ ही वैश्विक उत्सर्जन में भी करीब 8 फीसदी की कमी आने ...

चुटका परियोजना-3: औचित्य पर उठते सवाल

जिस समय इस परियोजना को मंजूरी मिली तब सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करना महंगा था, अब स्थिति बदल गई है