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- मोबाइल फोन सिग्नल की मदद से जंगल की आग से उठने वाले धुंए की मात्रा का लगाया जा सकता है पता
- देश मांगे ऑक्सजीन : सरकार का दावा ऑक्सीजन पर्याप्त, अस्पतालों के बाहर बोर्ड लगा 'नहीं है ऑक्सीजन'
- यह हो सकता है भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार वेरिएंट
- कोरोना अपडेट: 24 घंटों में सामने आए 352,991 नए मरीज, 28 लाख से ज्यादा मामले हुए सक्रिय
- मौसम अपडेट: जानिए आज कहां-कहां होगी बारिश और कहां है लू चलने की आशंका
- बैठे-ठाले : विश्व गुरू का मास्टरस्ट्रोक
- देश मांगे ऑक्सीजन : छत्तीसगढ़ बना कई राज्यों का जीवनदाता
- देश मांगे ऑक्सीजन : मध्य प्रदेश में पंद्रह दिन में आठ गुना हुई आक्सीजन की सप्लाई, फिर भी लगातार मौतें
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- अगर ये चीजें खा रहे हैं आप तो हो सकते हैं मोटापा, बीपी, डायबिटीज के शिकार
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आखिर क्यों उज्ज्वला से जुड़े जरूरतमंद परिवारों ने मुफ्त रिफिल नहीं करवाए 9.88 करोड़ सिलेंडर
प्रति उज्ज्वला कनेक्शन पर तीन सिलेंडर के हिसाब से इस योजना के तहत करीब 24.05 करोड़ सिलेंडर रिफिल होने चाहिए थे, लेकिन इस अवधि में केवल 14.17 करोड़ सिलेंडर ...
बिहार और मेघालय की 40 फीसदी से कम आबादी कर रही है स्वच्छ ईंधन का उपयोग
देश में उज्ज्वला की सफलता के बावजूद बिहार और मेघालय जैसे राज्यों की बड़ी आबादी आज भी खाना पकाने के लिए एलपीजी और अन्य स्वच्छ ईंधनों की पहुंच से ...
कोरोना काल में 1.84 करोड़ लोगों को नहीं मिला दूसरा गैस सिलेंडर
राज्यसभा में बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी साल में औसतन 3.1 गैस सिलेंडर ही भरवा पाते हैं
भारत में बिजली कानूनों का इतिहास
बिजली क्षेत्र को रेग्युलेट करने के लिए सबसे पहले 1910 में इंडियन इलेक्ट्रसिटी एक्ट लागू किया गया
बिजली कानून में संशोधन के बहाने क्या चाहती है सरकार?
कोविड-19 आपदा के बीच केंद्र सरकार ने बिजली अधिनियम 2003 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया, लेकिन इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। पड़ताल करती एक रिपोर्ट-
कोयला उत्खनन का अर्धसत्य
कोयला उत्खनन से उस क्षेत्र का क्या हाल होता है? कोरबा के उदाहरण से समझिए, जहां वर्ष 1951 में कोयले का उत्खनन शुरू हुआ
कोयला खदानों की नीलामी: राष्ट्रीय संपदा के केन्द्रीकरण की कोशिश!
18 जून 2020 को देश में पहली बार, अपनी तरह की पहली वाणिज्यिक कोयला नीलामी का आयोजन किया जा रहा है
कोरोना राहत पैकेज: डिस्कॉम्स के 90 हजार करोड़ रुपए से किसे होगा फायदा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को 90 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे