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- मेघालय के बर्नीहाट में लगातार तीसरे दिन जानलेवा रहा प्रदूषण, 14 शहरों में दमघोंटू हुए हालात
- जलवायु परिवर्तन के साथ हिमालय में सिकुड़ रहा भौंरों का आवास
- साक्षात्कार: समय पर पहचान, बचेगी फसलों की जान
- मानव वन्यजीव संघर्ष: उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में भेजे जा सकेंगे जंंगली जानवर या कोई और है हल?
- बेमौसमी खतरों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों की सूची में शामिल है एशिया प्रशांत
- जलवायु संकट: पहाड़ों से गायब हो रही बर्फ, स्की क्षेत्रों के साथ जैवविविधता पर बढ़ा खतरा
- आईआईटी कानपुर ने नया वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण किया लॉन्च, हवा के सुधार में मिलेगी मदद
- रायलसीमा में पारा 41 डिग्री पार, अगले कुछ दिन इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी व ओलावृष्टि के आसार
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जल संरक्षण व सूखा निवारण के मकसद से भटकी मनरेगा, 75 के मुकाबले 35 फीसदी ही हुआ खर्च
2014 में 75 प्रतिशत कार्यों को सीधे जल संरक्षण और सूखा निवारण से जोड़ने के लिए कानून में संशोधन किया गया था
मनरेगा: दूर की कौड़ी साबित हुआ बेरोजगारी भत्ता, केवल तीन फीसदी मजदूर को ही मिला
संसदीय समिति ने समय पर बेरोजगारी भत्ता देने को कहा, विभाग ने दिया उत्तर "देखेंगे"
अंतरिम बजट 2024: मनरेगा में आवंटित राशि से केवल 25 दिन का ही रोजगार मिल पाएगा!
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगले वित्त वर्ष में बकाया मजदूरी भी चुकानी है, जिसके बाद केवल 54,000 करोड़ रुपये उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे
मॉनसून में कमी के चलते ग्रामीण इलाकों में बढ़ी मनरेगा के तहत काम की मांग
बारिश की कमी से कुछ राज्यों में काम की मांग कोविड-19 महामारी की तुलना में भी अधिक है
ग्राउंड रिपोर्ट: पश्चिम बंगाल में केंद्र व राज्य के बीच तनातनी का खामियाजा भुगत रहे मनरेगा मजदूर
पश्चिम बंगाल देश का पहला राज्य है जहां केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाकर मनरेगा को धन जारी करने पर रोक लगा दी है
संसद में आज: 2023-24 के लिए नरेगा का अनुमानित बजट 60,000 करोड़ रुपये आवंटित
अब तक देश भर में निपाह वायरस के कुल 91 मामले दर्ज किए गए हैं
मनरेगा के लिए मांगे थे 98 हजार करोड़, मिले मात्र 60 हजार करोड़
संसदीय समिति ने मनरेगा मजदूरों के नए हाजिरी सिस्टम के अलावा बजट में कमी और बकाया भुगतान को लेकर सवाल उठाए हैं