शोधकर्ताओं ने भारत में लॉकडाउन समाप्त होने के 18 महीने बाद गणना की और जून 2017 और जुलाई 2021 के बीच कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 31 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया, जिससे कुपोषित बच्चों की संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बिहार के मुंगेर और ओडिशा के कंधमाल और कालाहांडी जैसे तीन जिलों में लगभग 511 घरों और 622 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया।

वेट-फॉर-एज जेड (डब्ल्यूएजेड) स्कोर के अनुसार महामारी के बाद वजन के मानक विचलन (एसडी) से बच्चों के शरीर के वजन में 0.5 से 0.6 की गिरावट देखी गई। एक नकारात्मक संकेत (-) से पता चलता है कि बच्चे के शरीर का वजन उसी उम्र और लिंग के औसत बच्चे से कम है, इसलिए यह कुपोषण का संकेत देता है। एक सकारात्मक चिह्न (+) इंगित करता है कि बच्चे का वजन औसत से अधिक है।

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित पेपर में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी बच्चे का स्कोर उसी आयु समूह के स्कोर से 2 एसडी कम है तो उसे कम वजन (पोषण विफलता का एक उपाय) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सिफारिशों का पालन करते हैं और उन बच्चों को छोड़ देते हैं जो औसत (डब्ल्यूएचओ 2006) से -6 और 5 एसडी से ऊपर आते हैं।

बिहार में औसत डब्ल्यूएजेड स्कोर -1.41 से -1.93 और ओडिशा में -1.30 से -1.81 तक गिर गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह दोनों राज्यों में कम वजन वाले बच्चों के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि में परिलक्षित होता है, बिहार और ओडिशा में क्रमशः लगभग 48 प्रतिशत और 43 प्रतिशत बच्चों को 'कम वजन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पेपर में कहा गया है कि हमारा अनुमान है कि महामारी ने छोटे बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन और पर्याप्त देखभाल प्रथाओं को प्रदान करने के लिए घरों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और यह पांच साल से कम उम्र के बच्चों में अल्पपोषण, विशेष रूप से मानवशास्त्रीय परिणामों के काफी उच्च प्रसार में परिलक्षित होने की उम्मीद है।

टीसीआई के शोधकर्ताओं के अनुसार, 2021 में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), पोषण योजना और मध्याह्न भोजन योजना सहित विभिन्न सरकारी प्रायोजित खाद्य योजनाएं बंद होने के कारण बच्चों का उम्र के हिसाब से वजन कम हो गया। छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों, उनकी माताओं सहित उनके समग्र स्वास्थ्य और विकास को संबोधित करता है।

हालांकि, लॉकडाउन के दौरान इसकी पहुंच कम हो गई थी। चूंकि महामारी के दौरान स्कूल बंद थे, सरकारी स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को, जिन्हें प्रतिदिन एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता था, वह छिन गया।

आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मूल्य मुद्रास्फीति और काम न मिलने के कारण इन योजनाओं में व्यवधान बढ़ गया, जिससे ग्रामीण आबादी के लिए भोजन की उपलब्धता पर असर पड़ा। 

टीसीआई के निदेशक प्रभु पिंगली ने एक बयान में कहा, "शोधकर्ताओं को काफी समय से संदेह था कि भारत की खाद्य प्रणालियों में महामारी से संबंधित व्यवधानों ने स्वस्थ, पौष्टिक आहार तक पहुंच कम कर दी है, खासकर सरकारी कार्यक्रमों पर निर्भर हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए।"

भारतीय पोषण और कृषि के लिए तकनीकी सहायता और अनुसंधान (टारिना) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, शोधकर्ताओं ने पाया कि महामारी के बाद कुपोषण की व्यापकता संभावित रूप से दो साल से कम उम्र के बच्चों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। उनका तर्क इस तथ्य पर आधारित था कि भारत में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है और महामारी के बाद "अभूतपूर्व पोषण संबंधी झटके" के कारण उनकी भयावहता बढ़ सकती है।

पेपर में वाशिंगटन स्थित माइक्रोन्यूट्रिएंट फोरम के कार्यकारी निदेशक सास्किया ओसेन्डरप के नेतृत्व में नेचर फूड में प्रकाशित 2021 के अध्ययन का हवाला दिया गया है। 118 देशों में सकल राष्ट्रीय आय में अनुमानित गिरावट के आधार पर इसने पहले ही अनुमान लगाया था कि महामारी के कारण अकेले दक्षिण एशिया में ऊंचाई के अनुसार कम वजन वाले पांच साल से कम उम्र के 7,90,000 बच्चों की वृद्धि हो सकती है।

टीसीआई शोधकर्ताओं ने कहा कि एक अन्य अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भले ही बच्चों का वजन केवल पांच प्रतिशत कम हो, लेकिन इससे भारत में महामारी के बाद लगभग 44 लाख अतिरिक्त कम वजन वाले बच्चे बढ़ जाएंगे।

शोधकर्ताओं ने कहा कि गंभीर कुपोषण की स्थिति में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बच्चों के मानवशास्त्रीय परिणामों पर महामारी के प्रभाव का अभी भी कोई मात्रात्मक प्रमाण नहीं है।

टीसीआई शोधकर्ता पायल सेठ ने सिफारिश की कि इन कार्यक्रमों तक पहुंच में कमी को सीधे संबोधित करने के लिए महामारी और अन्य संकटों के दौरान राज्यों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण पर स्विच करने का पता लगाना चाहिए। जब सेवाओं की भौतिक डिलीवरी मुश्किल हो, तब बच्चों का पोषण सबसे अधिक प्रभावित होता है। नीति निर्माता इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं।