हाल के दिनों में अमेरिका के टेक्सास राज्य ने फाइजर के खिलाफ अपने कोविड-19 वैक्सीन की प्रभाव को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया गया है। अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने कहा, “फाइजर का यह दावा कि उसका टीका 95 प्रतिशत प्रभावी है, पूरी तरह से भ्रामक है।” क्योंकि इसने केवल दो महीने के क्लिनिकल टेस्ट डेटा के आधार पर सापेक्षिक जोखिम में कमी बताई। जबकि टीका (टीके का नाम कॉमिरनाटी है) हासिल करने वालों में पूर्ण जोखिम में कमी सिर्फ 0.85 प्रतिशत थी।

अमेरिका की इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप यह है कि उसने उन लोगों को सेंसर करने की धमकी दी, जो वैक्सीन के प्रभावी होने के सच से पर्दा उठाना चाहते थे। फाइजर को लगता था किसी तरह के अभियान से प्रोडक्ट को तेजी से अपनाने और इसके वाणिज्यिक विस्तार पर असर पड़ेगा।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मुकदमे में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन से बचाने वाले टेक्सास कानून का उल्लंघन करने के लिए 10 मिलियन डॉलर से अधिक के जुर्माने की मांग की गई है। इसके अलावा फाइजर पर कथित झूठे दावे और उसके टीके के बारे में सही बात बताने पर चुप्पी साधने का भी आरोप है। फाइजर ने 2021-22 में कॉमिरनाटी से 74 अरब डॉलर से अधिक का रेवेन्यू हासिल किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने खिलाफ गलत धारणा को झूठा साबित करने में फाइजर लगातार विफल हो रही है। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, धोखाधड़ी या गुमराह करने के इरादे से दर्द निवारक बेक्सट्रा की गलत ब्रांडिंग करने के मामले में भी फाइजर को नुकसान हुआ। आपराधिक आरोपों के आंशिक निपटान में किए गए सबसे बड़े भुगतान में से एक 2.3 बिलियन डॉलर था।

2009 में फाइजर ने झूठे दावे अधिनियम के तहत लोगों को भरमाने या गलत कार्यों के आरोपों को हल करने के लिए एक बिलियन डॉलर का भुगतान किया। फाइजर पर यह भी आरोप लगा कि वह अवैध रूप से बेक्सट्रा और तीन अन्य दवाओं, एंटीसाइकोटिक जियोडॉन, एंटीबायोटिक जायवॉक्स और मिर्गी-रोधी दवा लिरिका का प्रचार कर रहा है। हालांकि कंपनी ने इनमें से किसी भी समझौते में गलत काम करने को स्वीकार नहीं किया है।

ऐसा नहीं है कि दवा बनाने की अन्य दिग्गज कंपनियां निर्दोष हैं। लगभग सभी बिग फार्मा पर कदाचार का आरोप और जुर्माना लगाया गया है। लेकिन फाइजर अपने खिलाफ लगाए गए कई आपराधिक आरोपों और बड़े पैमाने पर निपटान के लिए खड़ा है। यह वह बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसने आक्रामक अभियान के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआरएस) को वैश्विक व्यापार व्यवस्था में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं सदी की शुरुआत तक अधिकांश यूरोपीय देश आईपीआरएस के पक्ष में नहीं थे और अपने आइडियाज की अवधारणा केवल अमेरिका और ब्रिटेन के पक्ष में रही थी।

यह बात और है कि अमेरिकी अपने पूर्व उपनिवेशक ब्रिटेन से ज्ञान और जानकारियों को चुराकर ही औद्योगिक रूप से फले-फूले। फोर्डहम विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर डोरोन बेन-अटार ने अपनी बुक ट्रेड सीक्रेट्स: इंटेलेक्चुअल पाइरेसी एंड द ओरिजिन्स ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रियल पावर में इस बात पर दिलचस्प जानकारी भी दी है। वह बताते हैं कि अमेरिका का पेटेंट कार्यालय उन उपकरणों के लिए उदारतापूर्वक पेटेंट दे रहा था, जो कहीं और इस्तेमाल में लाए जा रहे थे।

कुछ साल पहले इस स्तंभकार के साथ एक इंटरव्यू में बेन-अटार ने कहा था कि जब अमेरिका अपने नागरिकों, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी अधिकारियों को यूरोपीय आविष्कारों और कारीगरों को नई दुनिया में तस्करी के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, तो वह उसी समय युवा गणतंत्र को भी रोक रहा था। कानून बनाकर नवाचार का एक अनुकरणीय रक्षक दूसरे मानकों से आगे निकल गया। यह बात अलग है कि यूरोप के ज्यादातर देश प्रभावित नहीं हुए।

उदाहरण के लिए, नीदरलैंड 20वीं सदी के शुरुआती दशकों तक आविष्कारों में मुक्त व्यापार को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध था। लेकिन हमारा ध्यान संकीर्ण है। कैसे चिकित्सा क्षेत्र में पेटेंट अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका है, जिसे सार्वजनिक हित माना जाता है, लेकिन इसने हमारी नैतिक नींव को कमजोर कर दिया है। यही नहीं कैसे जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन के कानूनी अधिकार को पेटेंट सिस्टम द्वारा सीमित कर दिया गया है। खोजी पत्रकार और लेखक अलेक्जेंडर जैचिक ने बिग फार्मा के पावर गेम पर विस्तार से लिखा है।

उनके मुताबिक फाइजर के सीईओ एडमंड टी प्रैट जूनियर ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों में आईपीआरएस को शामिल करने पर खास काम किया था। उनका मानना था कि वैश्विक स्तर पर दक्षिण-आधारित जेनेरिक उद्योग के उदय और 1970 के दशक से संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों के समूह जी 77 (77 का समूह) द्वारा बढ़ती सक्रियता चिंताजनक है।

विकसित देशों से गरीब देशों में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए दबाव बनाना एक महत्वपूर्ण बिंदु था। इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली जब वो डेनिश डॉक्टर हाफडेन महलर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति कराने में कामयाब हुए। महलर ने जी 77 के पीछे अपना जोर लगा दिया। 1978 में सोवियत शहर अल्माटा के सम्मेलन में उन्होंने गरीब देशों को अपने घरेलू दवा उद्योगों का निर्माण करके दवा खर्च को कम करने में मदद करने के लिए एक कार्यक्रम भी पेश किया।

सम्मेलन के अंत में की गई घोषणा में कहा गया कि स्वास्थ्य का समानता और सामाजिक न्याय पर मानव अधिकार है। जैचिक का कहना है कि इस की घोषणा से फाइजर चिंतित हुआ, क्योंकि इस तरह की घोषणा का अर्थ यह था कि बहुराष्ट्रीय कंपनी विशेष रूप से एशिया में दवाओं और कृषि उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों पर हावी होने की महत्वाकांक्षी योजनाओं खतरे के तौर पर देखा।

उन्होंने खुलासा किया कि प्रैट ने जी 77के प्रभाव और जेनेरिक उद्योग के उदय का मुकाबला करने की योजना पर चर्चा करने के लिए दवा उद्योग के अधिकारियों के एक समूह को इकट्ठा किया। स्वाभाविक तौर पर फाइजर जवाबी हमले का स्वाभाविक नेता था क्योंकि इसके वकील दुनिया भर में आत्मघाती संबंधी उल्लंघन के मुकदमे शुरू करने के लिए मशहूर थे।

इसका सबसे कुख्यात पेटेंट मुकदमा यूके सरकार के खिलाफ था जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने फाइजर-पेटेंट एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन का एक इतालवी जेनेरिक संस्करण की खरीद की थी। इस बात पर ध्यान न दें कि फाइजर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेनिसिलिन के उत्पादन पर पूंजी लगाई थी जिसे ऑक्सफोर्ड में खोजा और विकसित किया गया था और सार्वजनिक डोमेन में छोड़ दिया गया था। हालांकि फाइजर मुकदमा हार गया। जैचिक के मुताबिक इसने पूरे यूरोप में आधुनिक “पोस्ट-एथिकल” अमेरिकी दवा उद्योग के लिए गंभीर रूप से काम किया, जहां दवा पेटेंट अभी भी व्यापक रूप से प्रतिबंधित थे।

प्रैट ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) जैसे अन्य मंचों पर आईपीआरएस पर एक बाध्यकारी समझौते के उद्योग के विचार को लगातार आगे बढ़ाया। यही बात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड पर उरुग्वे दौर की वार्ता में उठी जो बाद में, 1995 में विश्व व्यापार संगठन के रूप में सामने आया। गैट संयुक्त राष्ट्र की तरह लोकतांत्रिक नहीं था। इसके व्यापक समझौते जो सबसे अमीर देशों के पक्ष में थे वो सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी थे। यह डब्ल्यूटीओ था जहां आईपीआरएस की पकड़ को बनाए रखने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (यात्राओं) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौते के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब 2019 में 100 वर्षों में सबसे खराब महामारी ने दुनिया को प्रभावित किया, उस वक्त विकसित देशों द्वारा समर्थित फाइजर और उसके सहयोगियों ने जीवन-रक्षक उपाय के रूप में भी यात्राओं की छूट देने से इनकार कर दिया था।