आज चार अगस्त 2023, को सदन में उठे एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने कहा कि, लैंसेट कमीशन की हालिया रिपोर्ट से सरकार वाकिफ है। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट में जारी किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीईएम) के माध्यम से भारत सरकार के प्रयासों का वर्णन नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में दिए गए सुझाव इस मिशन के माध्यम से देश में पहले से ही मौजूद हैं। भारत में स्वदेशी सहित कई प्वाइंट ऑफ केयर परीक्षण (पीओसी) उपलब्ध हैं और उपयोग में लाए जा रहे हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में देश के सभी प्रयासों को शामिल नहीं किया गया है। यह सच नहीं है कि देश में सिकल सेल रोग के कारण होने वाली विकलांगता का बोझ सबसे अधिक है, क्योंकि रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े केवल अफ्रीकी देशों से संबंधित हैं।

रिपोर्ट में इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि भारत के एससीडी पर 2023 तक के आंकड़े देश के संभावित जन्म प्रक्षेपण पर आधारित एक अनुमान है। अनुमानित संख्या उच्च प्रचलित क्षेत्रों से क्षेत्रीय सीमित आंकड़े के स्रोत पर आधारित है, जिससे अधिक आकलन की संभावना बढ़ जाती है और देश की वास्तविकता सामने नहीं आती है।

तम्बाकू सेवन से मृत्यु

वहीं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बघेल ने सदन को बताया कि, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (जीएटीएस-2), 2016-17 के दूसरे दौर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तंबाकू के कारण मृत्यु दर लगभग 13 लाख से अधिक है।

परिवार नियोजन

आज सदन में परिवार नियोजन को लेकर उठे एक सवाल के जवाब में बघेल ने कहा कि, परिवार नियोजन सेवाएं आरएमएनसीएएच+एन रणनीति (प्रजनन मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य + पोषण) के एक अभिन्न अंग के रूप में देश भर में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

बघेल ने बताया, सरकार के प्रयास सफल रहे हैं और इसमें प्रगति हासिल हुई है, कुल प्रजनन दर 2015-16 (एनएफएचएस-चार) में 2.2 से घटकर 2019-21 (एनएफएचएस-पांच) में 2.0 हो गई है जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है और 36 राज्यों में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता (एनएफएचएस पांच) हासिल कर ली है।

बंदरगाहों में स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा

सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि, मंत्रालय ने कार्बन की तीव्रता को कम करने और सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ प्रमुख बंदरगाहों पर पर्यावरण के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए "ग्रीन सागर" ग्रीन पोर्ट के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

इन दिशा निर्देशों के तहत, विभिन्न ग्रीन कार्यक्रमों जैसे कि बंदरगाह उपकरणों का विद्युतीकरण, बंदरगाह शिल्प में ग्रीन ईंधन का उपयोग, भंडारण, बंकरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन और उसके लिए  ईंधन भरने के लिए चुनिंदा बंदरगाहों पर बुनियादी ढांचे का निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि आदि शामिल हैं।

भारत में प्लास्टिक पार्क

सदन में प्लास्टिक पार्क को लेकर उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज रसायन और उर्वरक तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि, अब तक, असम, और मध्य प्रदेश सहित ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में दस प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी गई है, ये वर्तमान में पूरा होने के अलग-अलग चरणों में हैं।