गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर पराली बहुत कम पैदा होती है, लेकिन पंजाब के अंदर 20 मिलियन टन पराली पैदा होती है। पिछले साल वहां करीब 9 मिलियन टन पराली जलाई गई। हरियाणा के अंदर करीब 7 मिलियन टन पराली पैदा होती है, जिसमें से 1.23 मिलियन टन पराली जलाई गई थी। इस वजह से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ा था।

गोपाल राय ने कहा कि पिछले दिनों हमारी पूसा के डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि हमने एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। अगर डी-कंपोजर के माध्यम से खेत में ही पराली पर केमिकल का छिड़काव किया जाए, तो वहीं पर पराली खाद बन सकती है। आज उसी का डिमोस्ट्रेशन देखने हम यहां आए हैं।

गोपाल राय के अनुसार, हम चाहते हैं कि इसके छिड़काव में जो भी खर्चा आए, वह सरकार उठाए। उन्होंने आगे कहा कि जितना मशीनों की खरीद के लिए सब्सिडी दी जा रही है, उतने ही पैसे में पूरी पराली को डी-कंपोज किया जा सकता है। इसकी सफलता के बाद किसानों के ऊपर जो आर्थिक बोझ है, वह खत्म हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम पराली को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से बात करेंगे। इसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका होगी। उन्होंने आश्वास्त किया कि दिल्ली में इस योजना पर जो भी लागत आएगी, उसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी।