पृथक्करण प्रोत्साहन मॉडल पर ध्यान देने वाली बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली दीर्घकालीन प्रभाव डालने में मदद कर सकती है। यदि शहरों में कचरे को तीन हिस्सों गीला, सूखा और घरेलू हानिकारक में बांटा जाए और यदि नगरपालिकाएं सामग्री रिकवरी केंद्र या वर्गीकरण केंद्र जैसी अवसंरचना का निर्माण करें तो सूखे कचरे को कई हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे सूखे कचरे का मूल्य बाजार बढ़ेगा तथा यह नालियों में नहीं जाएगा। हमें कचरे को मूलस्थान पर ही पूरी तरह से अलग करना होगा। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में घरों में अलग किया गया कचरा 17 ठोस तरल संसाधन प्रबंधन (एसएलआरएम) केंद्रों पर लाया जाता है। यहां सूखे कचरे को पुन: 155 हिस्सों में बांटा जाता है और पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है। हमारे पास पणजी, त्रिची, मैसूर, पंचगनी, वेनगुरला, करजत, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों के उदाहरण हैं जिन्होंने प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर काफी निवेश किया है। इन शहरों में सूखा कचरा चुनौती नहीं है बल्कि संसाधन है।

तीसरा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। ईपीआर के तहत उत्पादकों को उत्पाद का प्रबंधन और िडस्पोजल करना होता है। सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि ईपीआर में कोई-सी वस्तुएं शामिल होंगी। इसमें वे सभी उत्पाद, प्लास्टिक पैकेजिंग वस्तुएं शामिल होनी चाहिए जिन्हें इकट्ठा नहीं किया जाता और वे तुरंत कचरे में चली जाती हैं जैसे मल्टी लेयर प्लास्टिक (एमएलपी), प्लास्टिक बोतल, दूध के पाउच, सैशे आदि। वर्तमान में, कंपनियों से उम्मीद की जाती है कि वे यूएलबी के साथ काम करें और अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करें। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने क्रेडिट या ऑफसेट तंत्र का प्रस्ताव किया है जिसके जरिए वे कंपनियां प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए ऋण हासिल कर सकती हैं जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निगमों की सहायता करती हैं। इस तंत्र के तहत, एकत्रित, पुनर्चक्रित प्लास्टिक को कंपनी के ईपीआर लक्ष्यों को पूरा करने में शामिल माना जाएगा।

ईपीआर लक्ष्यों की गणना राष्ट्रीय स्तर पर की जानी चाहिए न कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर जहां उत्पाद बेचे जाते हैं अथवा उपभोग किया जाता है। इसके साथ ही, कंपनियां ऐसी वस्तुओं, जिनका पुनर्चक्रण मूल्य अधिक है (लगभग 90 प्रतिशत), के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रीकरण व पुनर्चक्रण योजनाएं बना रही हैं। उद्योग, अनौपचारिक क्षेत्र और यूएलबी को एक साथ लाने की कोशिश ईपीआर के बेहतर कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगी।

चौथा, डिजाइन के नवप्रयोग पर ध्यान देना चाहिए जिसमें कचरे को कम करना शामिल हो। इस संबंध में, भारत को उत्पादकों के लिए नियमों को मजबूत करना होगा और उत्पादक की अधिक जिम्मेदारी के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करनी होगी। शुरुआत में सरकार को ऐसे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए निवेश करना होगा जो उन उत्पादों के टिकाऊ विकल्प देते हैं जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। सरकार को कारोबार उन्मुख नवप्रयोग को प्रेरित करना चाहिए और चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं (सर्कुलर इकोनॉमी) को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था वैश्विक वस्तु प्रवाह के सुनियोजित गतिरोध पर ध्यान देती हैं जिससे वस्तुओं के निपटान की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती।

अंत में बचे हुए प्लास्टिक के लिए योजना होनी चाहिए। जो सूखा कचरा और दूषित प्लास्टिक पुनर्चक्रण योग्य नहीं है, उसका इस्तेमाल भट्टी आधारित प्रौद्योगिकियों में किया जा सकता है। जब पुनर्चक्रण से सामग्री इतनी खराब हो गई हो कि उसका और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अथवा प्लास्टिक गुणवत्ता इतनी खराब हो कि उसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कचरे को लैंडफिल क्षेत्र में फेंक देने की बजाय उसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा।