राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

इस योजना का अनुमानित बजट 840 करोड़ रुपए रखा गया है। पिछले बजट के संशोधित अनुमानों के मुताबिक, इस योजना पर 1,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यानी पिछले बजट के मुकाबले 360 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। 2018-19 के बजट में इस योजना पर 1,620 रुपए का वास्तविक खर्च हुआ था।

16 राज्यों की नदियों आती हैं योजना के दायरे में

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत देश भर के 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों- आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना में बहने वाली 33 नदियां आती हैं। कुल 77 नगर इस योजना में शामिल हैं।

1995 में शुरू हुई थी योजना

देश में नदियों की सफाई का कार्यक्रम 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ शुरू हुआ था। 1955 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत गंगा एक्शन प्लान का दायरा दूसरी नदियों तक बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत नदियों में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जाता है। इन प्रयासों में नगरों के सीवेज को सीधे नदियों में डालने से रोकना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, रिवरफ्रंट का विकास, विद्युत शवदाह गृह का निर्माण, लकड़ी के शवदाह गृहों में सुधार आदि शामिल है। योजना का लक्ष्य नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है।

ये नदियों हैं योजना में शामिल

इस योजना में अदयार, ब्यास, भद्रा, ब्राह्मणी, कावेरी, कुआं, देविका, दिफू एवं धनसिरी, घग्गर, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, मांडोवी, मिंढोला, मूलामुठा, मूसी, नर्मदा, पेन्नार, पंबा, पांचगंगा, रानी चू, साबरमती, सतलुज, सुबर्नरेखा, ताप्ती, तापी, तावी, तुंगा, तुंगभद्रा, वैगई, वेन्ना और वेनगंगा नदी शामिल हैं।