कृषि और किसान कल्याण विभाग कृषि फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहले से ही देश के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) लागू कर रहा है। यह मिशन किसानों को चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, जूट और तिलहन की उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी), संकरों के प्रमाणित बीजों के वितरण पर प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा, बीज मिनीकिट के रूप में नए जारी किए गए एचवाईवी, दलहन और तिलहन के संकर के प्रमाणित बीज किसानों को मुफ्त में दिए जाते हैं।

महत्वपूर्ण उत्पादक सामग्री सहित विभिन्न फसलों के नए एचवाईवी और हाइब्रिड के प्रसार के परिणामस्वरूप 2021-22 के दौरान दालों, तिलहन और खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन क्रमशः 27.69 मिलियन टन, 37.70 मिलियन टन और 315.72 मिलियन टन हुआ है, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा को दी।

जंक, फास्ट फूड के प्रतिकूल प्रभाव

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने जानकारी दी है कि मधुमेह, हृदय रोग और यकृत रोग जैसी पुरानी बीमारियों का विकास प्रकृति में बहु-तथ्यात्मक है और जंक फूड या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाना उनमें से एक है, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में बताया।

मंडाविया ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कैंसर रजिस्ट्री डेटा रिपोर्ट "नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट, 2020" के अनुसार, राजस्थान में वर्ष 2018 से 2019 तक कैंसर के मामलों की अनुमानित घटनाओं में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दी।

स्तन कैंसर के मामले

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, देश में स्तन कैंसर की अनुमानित घटना दर 29.9 प्रति 1,00,000 है, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया।

पवार ने यह भी कहा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (आईसीएमआर-एनसीआरपी) के अनुसार, देश में स्तन कैंसर के 2022 में 2,16,108 मामले थे जो 2030 यह संख्या बढ़कर लगभग 2,62,656 हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच

पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली युवा महिलाओं के लिए सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच में सुधार हुआ है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ तरीके से सुरक्षा का उपयोग करने वाली 15 से 24 वर्ष की ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण4 (2015-16) में 48.2 फीसदी  से बढ़कर एनएफएचएस 5 (2019-21) में 72.6 फीसदी हो गया है, इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दी।

मिजोरम में सुअर पालने वालों को मुआवजा

केंद्र सरकार ने मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन बुखार रोग के नियंत्रण, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 50 प्रतिशत केंद्रीय हिस्से के रूप में मिजोरम सरकार को 2021-22 के दौरान 584.97 लाख रुपये जारी किए। ये धनराशि सात जिलों में सुअर पालने वालों को मुआवजे के भुगतान और सूअरों को मारने और चारे को नष्ट करने के लिए राज्य को जारी की गई थी। राज्य द्वारा प्रस्तावित मिजोरम में आइजोल, लुंगलेई, सेरछिप, ममित, हनथियाल, सैतुअल और सियाहा राज्य शामिल थे। केंद्र सरकार सीधे जिलों या लाभार्थियों को धन जारी नहीं करती है। तदनुसार, राज्य सरकार ने सुअर पालकों को मुआवजे के भुगतान के लिए धन का उपयोग किया है, यह आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राज्यसभा में बताया।

इलेक्ट्रॉनिक कचरा

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की रिपोर्ट "द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020" के अनुसार, 2019 में 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ, जिसमें से भारत ने 3.230 मिलियन मीट्रिक टन उत्पन्न किया जो तीसरा सबसे अधिक है। चीन में सबसे अधिक ई-कचरा उत्पन्न होने की जानकारी है, जो कि 10.129 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसके बाद अमेरिका में 6.918 मिलियन मीट्रिक टन है। ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत 21 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) अधिसूचित किए गए हैं, जो अपने जीवन के अंत में ई-कचरे में बदल जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए इन 21 ईईई से ई-कचरे का अनुमानित उत्पादन 1.6 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसमें से 0.53 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा वित्तीय वर्ष 2021- 2022 में उत्पन्न हुआ, इस बात की जानकारी आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा को दी।

भूमिहीन कृषि मजदूर

भूमिहीन कृषि किसानों और प्रवासी भूमिहीन किसानों की कोई विशिष्ट जनगणना या सर्वेक्षण नहीं किया गया है,  इसलिए देश में भूमिहीन कृषि किसानों और प्रवासी भूमिहीन किसानों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया।