आम बजट 2022-23 लाइव: महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2022-23 की खास बातें
On: Tuesday 01 February 2022
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण संसद पहुंची। संसद की कार्यवाही शुरू
- निर्यात की सुविधा के लिए रत्न और आभूषण की रियायत। कुछ मामलों में दर को 5% और शून्य तक लाया गया
- पहनने योग्य और सुनने योग्य उपकरणों को बढ़ावा। उच्च वृद्धि वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसफॉर्मर, मोबाइल पार्ट्स, कैमरा लेंस आदि के लिए शुल्क रियायतें
- महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल: वित्त मंत्री
- जनवरी 2022 में 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी संग्रह, यह तेजी से आर्थिक सुधार को दर्शाता है : वित्त मंत्री
- केंद्र, राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की गई
- 2 साल के लिए आयकर रिकॉर्ड अपडेट विंडो
- सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर 15% किया गया:वित्त मंत्री
- विकलांग लोगों को कर राहत। माता-पिता/अभिभावक के जीवनकाल के दौरान वार्षिकी और एकमुश्त राशि का भुगतान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव
- स्टार्ट-अप्स के पास टैक्स इंसेंटिव के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल और है। नई निर्माण इकाइयों के लिए भी 1 साल और मिलेगा
- किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण की किसी भी आय पर 30% कर लगाया जाएगा। अधिग्रहण की लागत को छोड़कर कोई कटौती नहीं
- स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। युवाओं के लिए स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा
- नए टैक्स रिफॉर्म लाए जाएंगे। सहकारिता संस्थाओं पर लगाने वाले सरचार्ज घटाया
- राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है
- 2022-23 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत होगा
- कोयला से गैस बनाने के लिए 4 परियोजनाओं की शुरुआत होगी
- राज्यों काे एक लाख करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त लोन मिलेगा
- कृषि वानिकी और निजी वनों को नीतिगत बढ़ावा मिलता है। वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि वानिकी और निजी वन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का वादा किया
- वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का होगा इस्तेमाल
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डिजिटल रुपे लॉन्च किया जाएगा
- सीतारमण ने 34 प्रतिशत ऊपर 7.50 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की
- 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रभावी पूंजीगत व्यय
- ग्रीन इंफ्रा के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे
- सौर पीवी मॉड्यूल के पीएलआई निर्माण के लिए 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन
- सेज अधिनियम को एक नए और अधिक राज्य की भागीदारी के साथ बदल दिया जाएगा। एसईजेड 2005 में परिकल्पित निवेश को आकर्षित करने में बुरी तरह विफल रहे। उनमें से अधिकांश मुकदमेबाजी के अधीन हैं या कार्यात्मक नहीं हैं
- कम कार्बन विकास रोजगार सृजित करने की कुंजी होगी। सौर ऊर्जा घरेलू विनिर्माण उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19000 करोड़ रुपए
- पेपर रहित ईबिल सिस्टम की शुरुआत होगी
- 10 सेक्टरों के लिए सर्कुलर एक्शन प्लान तैयार। इसका आधारभूत ढांचा तैयार करने की जरूरत
- वित्त मंत्री ने सार्वजनिक निवेश में जोर देने की जरूरत
- सौर ऊर्जा के लिए 19,500 करोड़ रुपए आवंटित
- दूरस्थ गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए ठेका दिया जाएगा। यह काम 2025 तक पूरा होगा
- रक्षा संबंधी उद्योगों पर ध्यान दिया जाएगा
- अगले वित्त वर्ष 5जी सेवा शुरू होगी
- शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बढ़ावा दिया जाएगा
- गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- कवच के दायरे में 2000 किलोमीटर का नेटवर्क आएगा
- निजी उद्योग को प्रोत्साहन
- एक राष्ट्र, एक रजिस्ट्रेशन की सुविधा
- पर्यावरण मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस दी जाएगी
- स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा
- कक्षा 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 'वन क्लास वन टीवी चैनल' की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा
- डाकघरों में एटीएम की सुविधा मिलेगी
- सभी पांच अकैडमिक एक्सीलेंस सेंटर को 50 करोड़ रुपए मिलेंगे
- ईपासपोर्ट की सुविधा मिलेगी
- 2 लाख आंगनवाड़ियों को स्वच्छ ईंधन से दक्ष किया जाएगा
- बैटरी स्पैपिंग पॉलिसी पर काम चल रहा है
- देशभर में 23 मेंटल टेली हेल्थ सेंटर शुरू किए जाएंगे
- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी
- छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा
- 100 पीएम गतिशील कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट
- आगामी वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे
- पीएम आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का आवंटन
- पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए नई योजना
- आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है
- राजमार्ग के विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे
- पीपीपी के तहत चार मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएं जाएंगे
- गेहूं और धान की सीधी खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
- 60 हजार करोड़ रुपए हर घर नल योजना के लिए आंवटित
- एक साल में 25000 किमी हाइवे का निर्माण होगा
- तिलहन को उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी सरकार
- पीएम ई विद्या कार्यक्रम 200 चैनलों में होगा
- डिजिटल यूनिविर्सटी खोली जाएगी
- केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन
- फसलाें के नुकसान के आकलन के लिए ड्रोन इस्तेमाल होंगे
- 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे
- पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वत माला रोप वे बनाया जाएगा
- नई मेट्रो लाइनों के लिए इनोवेटिव फंडिंग का इंतजाम किया जाएगा
- पीपीपी मॉडल के तहत रोप-वे का निर्माण किया जाएगा
- वित्त वर्ष 2022-23 में आठ नए रोप वे बनाने का काम शुरू किया जाएगा
- केन बेतवा लिंक परियोजना को बढ़ावा, 5 और नदियों को जोड़ा जाएगा
- 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी
- किसानों को एमएसपी के तहत 2.7 लाख करोड़ रुपए देंगे
- भूमि के रिकॉर्ड डिजाटाइजेशन किया जाएगा
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा
- देश भर में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा
- एलआईसी का आईपीओ जल्द लाया जाएगा
- चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है
- आत्मनिर्भर भारत योजना से 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी
- वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू
