कम वेतन और घर तक की महंगी यात्रा इन प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। प्रवासी श्रमिक संजय झा अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर उत्साहित हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक हैं। लगभग 30 वर्षीय संजय मुंबई, महाराष्ट्र में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं। जहां से उन्हें बिहार में अपने पैतृक गांव जाना फिलहाल संभव नहीं लगता। 

झा कहते हैं कि वह पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान करने में विफल रहे थे, क्योंकि वह बिहार में सीतामढी जिले के रून्नीसैदपुर ब्लॉक में अपने रूपौली गांव जाने का प्रबंध नहीं कर सके थे। 

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उन्होंने कहा, “हर कोई वोट देना चाहता है। मैं वास्तव में वोट देने के लिए उत्सुक हूं; यह मेरा मौलिक अधिकार है. लेकिन वित्तीय संकट के कारण मुझे संदेह है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मैं अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और हर दिन बारह घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद किसी तरह जीवित रह रहा हूं।”

झा हर महीने 15,000 रुपए कमाते हैं और सिर्फ वोट देने के लिए घर वापस जाने के लिए 5,000 से 6,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। उन्होंनेकहा, “यह मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। अगर मैं यात्रा का खर्च वहन कर पाता तो कोई समस्या नहीं होती। मैं अकेला नहीं हूं; अधिकांश अप्रवासी मजदूर (प्रवासी श्रमिक) इस वास्तविकता का सामना कर रहे हैं जो उन्हें वोट न देने के लिए मजबूर करता है।”

झा जैसे हजारों प्रवासी श्रमिकों को हर बार चुनाव के दौरान इस मुद्दे का सामना करना पड़ता है और उन्हें मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता है।

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मुंबई में गोरेगांव के पास एक संगमरमर की दुकान पर काम करने वाले मजदूर शब्बीर शेख की कहानी भी झा से मिलती-जुलती है। उन्होंने कहा, “प्रवासी श्रमिकों के पास वोट देने के लिए घर जाने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। हमें अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।'' 

शेख की उम्र 40 साल के आसपास है और वह बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज ब्लॉक के एक गांव के रहने वाले हैं। यहां तक कि गांव में भी उनके परिवार के पास कोई जमीन या पक्का घर नहीं है।

उन्होंने स्वीकार किया कि यदि उनके गांव में निःशुल्क जाने की सुविधा हो तो वे मतदान करना चाहते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके जैसे लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर मतदान करने की व्यवस्था है या नहीं। 

शेख ने कहा, “छह लोगों का मेरा परिवार साल में एक बार से अधिक हमारे गांव जाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यात्रा के लिए कम से कम 5,000 रुपये खर्च होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रति माह 15,000 रुपये कमाता है, यह बहुत बड़ी रकम है।”

बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज ब्लॉक के एक गांव के निवासी सेफ़ायत हुसैन एक युवा प्रवासी श्रमिक हैं। वह कहते हैं, “मैं मुंबई में काम करता हूं और रहने का खर्च उठाने और अपने परिवार को पैसे भेजने के बाद मैं कुछ बचा नहीं पाता।"

अपने घर के पास कोई काम उपलब्ध नहीं होने के कारण हुसैन को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, "अन्यथा मैं अपने परिवार को घर छोड़कर कम वेतन वाली आजीविका के लिए इतनी लंबी दूरी की यात्रा क्यों करूंगा।"

बिहार में मधेपुरा जिले के मुरलीगंज ब्लॉक के डुमरिया गांव के निवासी हरेंद्र मंडल को अफसोस है कि अविकसित क्षेत्रों के गरीब प्रवासी कामगार नौकरियों की तलाश में दूर जाने के लिए मजबूर हैं, और उन्हें मतदान के लिए घर लौटने की सुविधा के लिए मालिकों से कोई मदद नहीं मिलती है।

तमिलनाडु के तिरुपुर में एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मंडल कहते हैं, “हमें काम की तलाश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकार मतदान के लिए हमारे घर वापस आने का कोई इंतजाम क्यों नहीं करती? आखिरकार हमारे पास अन्य लोगों की तरह समान अधिकार हैं, लेकिन सफर के लिए पैसे की कमी के कारण हम मतदान से वंचित हैं।”

राज्य श्रम विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कोशी और सीमांचल क्षेत्र - जिसमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल सहित लगभग एक दर्जन जिले शामिल हैं में गरीबी की उच्च दर के कारण प्रवासी श्रमिकों का केंद्र हैं। 

कोविड-19 महामारी के दौरान हजारों प्रवासी श्रमिक इन क्षेत्रों में घर लौट आए और घर वापसी के कठिन सफर के दौरान उन्हें दर्द, संघर्ष और दुख का सामना करना पड़ा।

मुंबई में फुटपाथ पर फल बेचने वाले प्रवासी जय प्रकाश यादव मार्च 2024 में एक शादी में शामिल होने के लिए बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया ब्लॉक में अपने गांव मैनाडीह गए थे। उन्होंने कहा, "मैं अब केवल अगले साल ही गांव का दौरा कर सकता हूं।"

यादव और झा ने राय दी कि अधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए या वोट डालने के लिए मुफ्त यात्रा कूपन देना चाहिए।

बिहार राज्य चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राज्य में हजारों प्रवासी श्रमिकों की वापसी के कारण अक्टूबर-नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई, खासकर उन जिलों में जहां लौटने वाले प्रवासियों का प्रतिशत अधिक था। मतदाताओं में वृद्धि मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों की वापसी के कारण हुई, जो सामान्य परिस्थितियों में मतदान के लिए उपस्थित नहीं होते।