शिखर सम्मेलन के माध्यम से निगमों और वैश्विक परोपकारियों का एक नेटवर्क न केवल स्थायी खाद्य प्रणालियों की बहस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं जिनके माध्यम से सामाजिक आंदोलन कॉर्पोरेट शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दे रहे हैं। अक्टूबर 2019 में जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने शिखर सम्मेलन की घोषणा की तो नागरिक समाज संगठनों को सतर्क कर दिया गया था।

पिछले वैश्विक शिखर सम्मेलनों के विपरीत, किसी भी सरकार ने इसका आह्वान नहीं किया था। इसके बजाय, शिखर सम्मेलन की उत्पत्ति एक रणनीतिक साझेदारी समझौता था, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक मंच के साथ हस्ताक्षर किया था। विश्व आर्थिक मंच दुनिया के सबसे बड़े निगमों का प्रतिनिधित्व करता है। महीनों बाद जब संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका में हरित क्रांति के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एलायंस के अध्यक्ष एग्नेस कालीबाटा को नियुक्त किया, तो दुनिया भर के नागरिक समाज संगठनों ने व्यापक रूप से विरोध किया कि शिखर सम्मेलन सतत विकास की आड़ में कृषि जैव प्रौद्योगिकी से डिजिटल कृषि प्लेटफार्मों तक क्रांति प्रौद्योगिकियों के माध्यम से निगमों के लिए मालिकाना हरित क्रान्ति फिर से तैयार करने का एक मंच बन जाएगा।

पिछले दो वर्षों में, शिखर सम्मेलन ने सिर्फ एक तमाशा के रूप में कार्य किया है। हालांकि फूड सिस्टम्स समिट के नेताओं ने शिखर सम्मेलन की समावेशिता के बारे में बताया है कि इसकी बहु-हितधारक संरचना में कोई भी व्यक्ति या संगठन अपने बीच बड़े पैमाने पर शक्ति अंतर की परवाह किए बिना समान स्तर पर भाग ले सके। खाद्य असुरक्षा से सबसे अधिक प्रभावित लोगों की भागीदारी, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादक और खाद्य श्रृंखला कार्यकर्ता, शिखर सम्मेलन के आभासी प्रारूप से और बाधित हुए हैं। मानवाधिकार विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों और शिक्षाविदों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बावजूद, शिखर सम्मेलन सुशासन के लिए बुनियादी शर्तों जैसे सार्थक भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को भी पूरा करने में विफल रहा है। मानवाधिकार पर आधारित होने के बजाय, शिखर सम्मेलन समाधान पर केंद्रित एक विस्तृत और अपारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित किया गया है।

एक वैश्विक महामारी के बीच जो भूख और कुपोषण की बढ़ती दर का कारण बना है, शिखर सम्मेलन वैश्विक खाद्य प्रणालियों के सामने दो सबसे अधिक दबाव वाली समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है। कोविड-19 संकट और संरचनात्मक कारक जैसे वैश्विक व्यापार समझौते और कॉरर्पोरेट गठजोड़ ने मौजूदा समस्याएं पैदा की हैं। जनता को यह समझाने के प्रयास में कि खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निहित नए नवाचारों की आवश्यकता है, शिखर सम्मेलन के नेताओं ने विश्व खाद्य सुरक्षा के मामले में संयुक्त राष्ट्र समिति जैसे वैध संस्थानों के अधिकार को लगातार कम किया है, जो नागरिक समाज और स्वदेशी लोगों के लिए अपनी आवाज उठाने का एक माध्यम था।

लेकिन अभी भी सवाल है कि क्या शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को बदलने और खाद्य प्रणालियों पर कॉर्पोरेट नियंत्रण को बदलने में सफल होगा। शिखर सम्मेलन के जवाब में खाद्य संप्रभुता के लिए लड़ने वाले दुनिया भर के सामाजिक आंदोलन पहले से कहीं अधिक साथ जुड़ गए हैं, ताकि लोगों और पृथ्वी की सेवा करने वाली खाद्य प्रणालियों की मांग की जा सके। औद्योगिक खाद्य प्रणालियों की विफलता को देखते हुए, पहले से कहीं अधिक जरूरी है कि हम उनकी आवाज सुनें।

(मैथ्यू कैनफील्ड नीदरलैंड के लीडेन लॉ स्कूल में लॉ एंड सोसायटी के सहायक प्रोफेसर हैं)