भारत में, जहां इन प्रजातियों की पकड़ दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा है, उनके मांस की स्थानीय खपत बढ़ रही है, खासकर दक्षिणी क्षेत्रों में। अध्ययन में 10 तटीय राज्यों में 2,649 समुद्री भोजन रेस्तरां का सर्वेक्षण किया गया और पाया कि केवल दो राज्यों में ही शार्क के मांस परोसने वाले सभी रेस्तरां का 70 फीसदी हिस्सा है।

भारत में रेस्तरां हर साल लगभग 251.6 टन मांस बेचते हैं। स्थानीय सांस्कृतिक प्राथमिकताएं और क्षेत्रीय व्यंजन मांग को बढ़ाते हैं, गोवा जैसे राज्यों में नए उपभोग रुझान उभर कर सामने आ रहे हैं।

गोवा में, जहां सबसे अधिक रेस्तरां शार्क का मांस परोसते हैं, स्थानीय और पर्यटक दोनों "बेबी शार्क" का सेवन करने से मांग बढ़ रही है। इससे खतरे में पड़ी प्रजातियों की छोटे शरीर वाली और किशोर शार्क खतरे में पड़ जाती हैं।

कंजर्वेशन साइंस एंड प्रैक्टिस नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि हम अधिकतम खपत वाले क्षेत्रों में हस्तक्षेप को लक्षित करके, क्षेत्रीय व्यंजनों में अन्य प्रकार के समुद्री भोजन को बदलकर, इनके पकड़े जाने को कम करके, कीमतों में वृद्धि और समुद्री खाद्य उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाकर शार्क मांस की खपत में कमी ला सकते हैं।

शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि भारी धातुओं को जमा करने वाली प्रजातियों को खाने से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को देखते हुए भारत के रेस्तरां में शार्क मांस की बिक्री में भारी कमी आ सकती है।

अध्ययन में कहा गया है कि, भारत में इलास्मोब्रांच प्रजाति के खतरे को लेकर भारी चिंता है। इनमें से 80 फीसदी से अधिक प्रजातियां आईयूसीएन की संकटग्रस्त श्रेणियों में दर्ज हैं। उनके मांस की स्थानीय खपत एक बड़ा खतरा है, खासकर छोटी प्रजातियों और युवा बड़ी प्रजातियों के लिए। इससे प्रजनन की उम्र तक पहुंचने वाली बड़ी प्रजातियों की संख्या प्रभावित हो सकती है, जिससे उनकी संख्या में और भी गिरावट आ सकती है।

यहां बताते चलें कि 'इलास्मोब्रांच' मछलियों का एक ऐसा समूह है जिसमें शार्क, रे और स्केट्स शामिल हैं।

अध्ययन में पाया गया कि पर्यटक, विशेष रूप से विदेशी और स्थानीय उपभोक्ताओं के बीच मध्यम से उच्च वर्ग इलास्मोब्रांच मांस के उभरते उपभोक्ता हैं। तटीय व्यंजनों से इसके जुड़ाव से लेकर विदेशी पर्यटन के प्रभाव तक, लोग विभिन्न कारणों से इलास्मोब्रांच खाते हैं।

एक तत्काल समाधान के रूप में रेस्तरां के लिए शार्क की सेवा बंद करने के लिए एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। रेस्तरां मालिक, जो पारिस्थितिक या स्थिरता के मुद्दों की तुलना में भारी धातुओं की विषाक्तता के बारे में अधिक चिंतित हैं, शार्क खाने से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में अधिक जान सकते हैं। यह नए उपभोक्ता समूहों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।

विकसित देशों में, स्थायी रूप से प्राप्त समुद्री भोजन के लिए प्रमाणपत्र या लेबल आम हैं। यदि उपभोक्ता स्थायी रूप से प्राप्त मांस के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं तो ये भारत के रेस्तरां में इलास्मोब्रांच की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं।

लेकिन इसके लिए बेहतर आपूर्ति श्रृंखला ट्रैकिंग के साथ-साथ उपभोक्ताओं के बीच अधिक जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसकी वर्तमान में भारत में कमी है। आंकड़ों की कमी को पूरा करने  और भारत जैसे विकासशील देशों में संरक्षण उपायों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।

शोध का तात्पर्य यह समझना है कि हम आर्थिक कारणों सहित इलास्मोब्रांच का उपभोग क्यों करते हैं, उपभोक्ताओं के व्यवहार को बदलने के लिए हस्तक्षेपों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी सामर्थ्य के कारण कम आय वाले समूहों से इसकी मांग को कम करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, बिक्री पर नीतियां या कर, बशर्ते कि टिकाऊ और किफायती प्रोटीन स्रोत उपलब्ध हों, प्रभावी हो सकते हैं।

अध्ययन में भारत के 10 तटीय क्षेत्रों में 2,649 समुद्री भोजन रेस्तरां की पहचान की गई, जिनमें से सभी में ऑनलाइन मेनू थे। इनमें से 292 रेस्तरां ने अपने मेनू में शार्क के मांस को शामिल किया था।

गोवा में शार्क और रे मांस बेचने वाले रेस्तरांओं की संख्या सबसे अधिक 35.8 फीसदी थी, इसके बाद तमिलनाडु 34.6 फीसदी और महाराष्ट्र 4.6 फीसदी रही। कुल मिलाकर, गोवा और तमिलनाडु में भारत के 70 फीसदी रेस्तरां शार्क मांस परोसते हैं।

हर साल, भारत के रेस्तरां में लगभग 251.6 टन शार्क मांस बेचा जाता है, जो लगभग 83,866 शार्क के बराबर होता है, जिनमें से प्रत्येक का वजन तीन किलोग्राम होता है। यह राशि भारत में शार्क और रे की वार्षिक पकड़ का 9.8 फीसदी तक है, जिसे ' इलास्मोब्रांच लैंडिंग' के रूप में जाना जाता है।