सरकार 2019-2020 से परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) नामक एक उप-योजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। अब तक 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बीपीकेपी के तहत लाया गया है, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में दी।

दवा प्रतिरोधी टीबी के मामले

विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में दवा प्रतिरोधी टीबी के मामले 2015 में लगभग 1.49 लाख से 20 प्रतिशत कम होकर 2021 में 1.19 लाख हो गया है, इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में दी।

देश में खसरे के मामले

नवंबर 2022 के दौरान खसरे के मामलों में वृद्धि दर्ज हुई, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया।

पवार ने बताया कि महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात और केरल के कुछ जिलों, शहरों में मामलों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्थिति का आकलन करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों और सूक्ष्म जीव विज्ञानी सहित बहु-विषयक केंद्रीय टीमों को तैनात किया है।

हिमालयी इलाकों में औषधीय पौधे

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) के अनुसार देश में औषधीय पौधों की आठ हजार से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 4,500 प्रजातियां हिमालयी इलाकों में फैली हैं। इस बात की जानकारी आज आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा को दी।

दुर्लभ रोग

सरकार ने दुर्लभ बीमारी के रोगियों के इलाज के लिए मार्च, 2021 में दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी), 2021 घोषित की है। एनपीआरडी-2021 के तहत पहचाने गए किसी भी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित और किसी भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में इलाज कराने वाले रोगी को 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया।

तटीय सामुदायिक विकास

तटीय सामुदायिक विकास स्तंभ के तहत, 2035 तक कार्यान्वयन के लिए लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली 82 परियोजनाओं की पहचान की गई है। मंत्रालय 4,173 करोड़ रुपये की लागत से 42 तटीय सामुदायिक विकास परियोजनाओं को आंशिक रूप से वित्तपोषित कर रहा है।

कुल 42 परियोजनाओं में से 1,398 करोड़ रुपये की 16 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 1,522 करोड़ रुपये की 16 परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं। ये परियोजनाएं मछली पकड़ने के बंदरगाह, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी केंद्रों से संबंधित हैं, इस बात की जानकारी आज बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में दी।

टीबी के मामलों में भारत का स्थान

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में दुनिया भर में टीबी से पीड़ित लोगों के 28 प्रतिशत लोग हैं। भारत में टीबी के मामले 2015 में एक लाख की जनसंख्या पर 256 थी जो 18 प्रतिशत कम होकर 2021 में एक लाख की लाख जनसंख्या पर 210 हो गए हैं, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया।

मत्स्य क्षेत्र के लिए बीमा योजना

मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत प्रतिकूल मौसम की स्थिति से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए एक्वाकल्चर फसल बीमा पर एक योजना तैयार की है।

अब तक केवल आंध्र प्रदेश ने इसके कार्यान्वयन के लिए सहमति दी है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ताजे पानी की मछली पालन के लिए 270 दिनों तक पालन और झींगा पालन के लिए प्रति फसल 135 दिनों की दर से दो फसलों का बीमा कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना की गई है और गैर-निवारक जोखिमों जैसे गर्मी की मार, प्रदूषण के कारण उपज के नुकसान, जहर, दंगा और हड़ताल, तीसरे पक्ष के दुर्भावनापूर्ण कार्य तथा भूकंप, विस्फोट, तूफान, चक्रवात, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, को भी कवर किया गया है। इस बात की जानकारी आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राज्यसभा में दी।

जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना

जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु के अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नाम से एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में बताया कि एनआईसीआरए के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन घटक (टीडीसी) के तहत, 6 राज्यों के 31 जिले की जलवायु के अनुकूल कृषि तकनीकों को किसानों के द्वारा क्षेत्र में अपनाना और बढ़ाना शामिल हैं।

धान की खेती से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) का उत्सर्जन

धान की खेती से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन पूरी कृषि क्षेत्र का 17.5 प्रतिशत था, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा को दी।

देश में जैविक खेती

देश में जैविक खेती के तहत कुल भूमि क्षेत्र 59.12 लाख हेक्टेयर है, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया।

छोटे जोत वाले किसान

कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, देश में 146.45 मिलियन परिचालन धारक हैं, जिनमें से 86.07 प्रतिशत परिचालन धारक (126.06 मिलियन) दो हेक्टेयर से कम भूमि का संचालन कर रहे हैं, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया।