महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) योजना में रोजगार को लेकर बुरे माने जाने वाले मई, जून और जुलाई माह में सबसे ज्यादा रोजगार की मांग हुई। मई माह में जब पूरा देश लॉकडाउन में था उस वक्त शहरों से लौटे करीब 3.6 करोड़ प्रवासी परिवारों ने मनरेगा के तहत काम मांगा। चार करोड़ से ज्यादा परिवारों ने जून माह के पहले 25 दिनों में काम की मांग की। 2012-13 से 2019-20 तक जून में काम की औसत मांग 2.36 करोड़ परिवार थी। इसके उलट अप्रैल माह में 2013-14 के बाद सबसे कम काम (1.28 करोड़ परिवार) की मांग की गई है। यह स्थिति तब थी जब कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन था और इसकी वजह से हजारों बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों को शहरों में ही रहने के लिए मजबूर किया गया। मनरेगा के तहत 2012-13 से 2019-20 तक औसत 2.15 करोड़ परिवारों ने हर महीने काम की मांग की। राज्यों के आंकड़ों का विश्लेषण करने से हमें पता चलता है कि जून महीने में मांगे गए काम का 57 फीसदी सिर्फ पांच राज्यों से था, जहां बड़ी संख्या में असंगठित मजदूर लौट कर आए।

इसमें उत्तर प्रदेश में 62 लाख, राजस्थान (53 लाख), आंध्र प्रदेश (44 लाख), तमिलनाडु (41 लाख) और पश्चिम बंगाल में 35 लाख शामिल है। पिछले सात सालों (2013-14 से 2019-20) की तुलना में कम से कम 26 राज्यों में ज्यादा परिवारों ने अकेले जून महीने के शुरूआती 25 दिनों में काम की मांग की है। कर्नाटक में औसत से 225 फीसदी ज्यादा मांग हुई। अन्य 10 राज्यों में भी मनरेगा के तहत काम की मांग लगभग दोगुनी हो गई। इसी तरह, मई माह में पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत काम करने वाले परिवारों की संख्या 214.5 प्रतिशत, ओडिशा में 113.5 प्रतिशत और बिहार में 62.1 प्रतिशत थी। ये वे राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा मजदूर देश के दूसरे हिस्सों में काम करने जाते हैं। संक्षेप में कहें तो राजनीतिक छींटाकशी और मजाक का विषय बना मनरेगा हमारी अर्थव्यवस्था और आजीविका पर खतरा बनकर आई वैश्विक महामारी के समय में सरकार के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तौर पर उभर कर सामने आया है।

2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में दिए अपने पहले भाषण में मनरेगा को पिछली कांग्रेस सरकारों की विफलता का स्मारक करार दिया था। मोदी ने मनरेगा में लोगों से गड्ढे खुदवाने को उनकी गरिमा से खिलवाड़ करने वाली योजना बताया, लेकिन लोगों की नौकरियां जाने के बाद पैदा हुआ श्रमिक संकट जब काबू से बाहर हो गया तब मोदी ने मनरेगा को ही ग्रामीण भारत में राहत देने का सबसे बड़ा हथियार बनाया। इस साल केन्द्र सरकार ने मनरेगा के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है। इसमें जुलाई माह में दिए गए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। दिल्ली और अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों में मनरेगा के तहत प्रवासियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। कांग्रेस के लिए यह समय पीएम मोदी को जवाब देने का सटीक वक्त है।

कांग्रेसी सत्ता वाले राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आए रोजगार के संकट से निपटने के लिए मनरेगा को ही संकटमोचक बना रही है। वहीं, दूसरी ओर ग्रामीण लोगों को आज भी 2009 का वो साल याद है जब पूरे देश में भयंकर सूखा पड़ा। उस साल भी मनरेगा में उस समय तक का सबसे ज्यादा काम मांगा गया था। 2009 में कांग्रेस को वापस सत्ता का स्वाद चखाने में मनरेगा का बड़ा योगदान रहा। जैसा कि आंकड़े दिखा रहे हैं, इस साल हुई काम की मांग ने 2009 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार स्कीमों के माध्यम से गांव वालों को नकद इत्यादि दे रही है। आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती 4 महीने अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत होने वाले प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) से संबंधित काम बड़ी मात्रा में हुए हैं। सिर्फ इन चार महीने में हुए कामों ने बीते पूरे साल में हुए कामों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एनआरएम श्रेणी में मृदा एवं जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, सिंचाई, ड्रेनेज संबंधी, पौधरोपण और भूमि संबंधी कार्य शामिल हैं। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच 5.5 लाख कार्य एनआरएम श्रेणी में हुए हैं, लेकिन इस साल अप्रैल से जुलाई तक इस श्रेणी में 6.10 लाख कार्य किए गए हैं। भूमि संबंधी कार्यों को छोड़कर, एनआरएम श्रेणी में होने वाले कार्यों ने सिर्फ चार महीने में बीते पूरे साल के कामों को पीछे छोड़ दिया है।

मनरेगा के तहत जल संचयन के लिए खेतों में बड़ी संख्या में तालाब बनाए गए हैं। ये तालाब निजी खेतों की सिंचाई में काफी मददगार साबित हुए हैं। बीते कुछ सालों में ऐसे तालाबों के निर्माण को मनरेगा में प्राथमिकता मिली है। इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में जब काम की मांग बढ़ी तो इन संरचनाओं के निर्माण में भी काफी उछाल आया। मनरेगा मजदूरों ने 2019-20 के पूरे साल में बनाए गए तालाबों का 25 फीसदी इन चार महीनों में ही बना दिए। बनाए गए तालाबों की जल भंडारण क्षमता 61 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता करीब 1,200 क्यूबिक मीटर है। इसी तरह, पिछले साल की तुलना में इन चार महीनों में 35 फीसदी कुएं बनाए जा चुके हैं।